राहुल का ‘भारत माता’ संदर्भ हो सकता है राजस्थान का ट्रंप कार्ड!
स्वतंत्रता संग्राम के दौरान “भारत माता की जय” का नारा लोकप्रिय हुआ। यह दर्ज है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने दर्शकों से “भारत माता” शब्द का अर्थ पूछते थे, और उन्होंने अपनी आत्मकथा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इसे समझने की कोशिश की थी। वह लिखते हैं, “…अंततः जिनकी गिनती हुई वे भारत के लोग थे, उनके और मेरे जैसे लोग, जो इस विशाल भूमि पर फैले हुए थे। भारत माता – भारत माता मूल रूप से ये लाखों लोग थे, और उनकी जीत का मतलब इन लोगों की जीत थी ”(पृष्ठ 53)। उन्होंने आगे लिखा कि साझा यादों, सपनों और आकांक्षाओं के बिना कोई “लोग” नहीं हो सकते। और, “एक राष्ट्र में, एक व्यक्ति की तरह, कई व्यक्तित्व होते हैं, जीवन के प्रति कई दृष्टिकोण होते हैं। यदि इन विभिन्न व्यक्तित्वों के बीच पर्याप्त मजबूत बंधन है, तो यह अच्छी बात है; अन्यथा वे व्यक्तित्व विभाजित हो जाते हैं और विघटन और परेशानी का कारण बनते हैं” (पृष्ठ 562)।
यह भारत माता का वह पहलू है जिसे राहुल गांधी ने राजस्थान की एक रैली में उठाया, और लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत माता के बारे में एक सबक दिया और इसका वास्तव में क्या मतलब है। राहुल ने कहा कि गरीब, किसान और मजदूर “भारत माता” का प्रतिनिधित्व करते हैं। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन पर आम लोगों के हितों के बजाय अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। गांधी ने प्रधानमंत्री और अडानी के बीच कथित घनिष्ठ संबंधों पर जोर देते हुए सुझाव दिया कि पीएम मोदी को “भारत माता की जय” बोलने के बजाय “अडानी जी की जय” कहना चाहिए। राहुल गांधी ने दावा किया कि पीएम मोदी की नीतियों का लक्ष्य दो अलग हिंदुस्तान बनाना है, एक अडानी के हितों की पूर्ति और दूसरा गरीबों के लिए। यह याद रखना चाहिए कि कांग्रेस लगातार अडानी समूह पर भाजपा सरकार से फायदा उठाने का आरोप लगाते हुए निशाना साधती रही है। पार्टी ने बार-बार अदानी समूह के खिलाफ स्टॉक मूल्य में हेरफेर और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच की मांग की, जैसा कि अमेरिकी शोध फर्म हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट किया है। अडानी समूह ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है।
“भारत माता” को जीवंत करके, राहुल ने भाजपा के राष्ट्रवादी एजेंडे को बेअसर करने की कोशिश की है, साथ ही भारत माता पर पीएम मोदी और भाजपा के पाखंड और लोगों की शक्ति के वास्तविक सार के बारे में उनकी अज्ञानता को भी उजागर किया है। राहुल ने भाजपा द्वारा कृत्रिम रूप से बनाए गए इस मिथक को भी ध्वस्त करने की कोशिश की है कि मोदी इज इंडिया और इंडिया इज मोदी, और इसी तरह अडानी इज इंडिया और इंडिया इज अडानी। राहुल इसके साथ-साथ नेहरू की उस विरासत को भी पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं जो लगातार बीजेपी और उसके आईटी सेल के निशाने पर है। एक बार फिर सबसे पुरानी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ने लोगों को यह बताने की कोशिश की है कि इस लोकतंत्र के असली संरक्षक कौन हैं, जिसे लगता है कि भाजपा आसानी से भूल गई है।
भारत माता मुद्दे के अलावा राहुल गांधी ने जाति जनगणना न कराने को लेकर भी पीएम मोदी पर निशाना साधा. उन्होंने वादा किया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वह जाति जनगणना कराने को प्राथमिकता देगी। उन्होंने कहा, और मैं उद्धृत करता हूं, “हमने राजस्थान में जाति जनगणना का आदेश दिया है। जैसे ही (कांग्रेस) सरकार दिल्ली में सत्ता में आएगी, हमारा पहला काम जाति जनगणना (आदेश देना) होगा। आपकी सच्ची भागीदारी तब शुरू होगी। तब भारत माता की जय होगी।” उन्होंने यहां तक कहा कि मोदी कभी जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, ये काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है.
जाति जनगणना को भारत माता के साथ जोड़कर, गांधी ने देश की 80% आबादी, जिसमें ओबीसी, एससी और एसटी शामिल हैं, की आंखों के सामने मोदी को सीधे तौर पर झुका दिया है। गांधी ने खुद को भारत माता के वास्तविक पहचानकर्ता के रूप में पेश किया है, जिससे मोदी की अहंकारी, आत्म-लीन और अहंकारी छवि उजागर हुई है, जिसने सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए भारत माता की इच्छाओं और आकांक्षाओं को सतही तौर पर दरकिनार कर दिया है। यह गांधी और कांग्रेस द्वारा सावधानीपूर्वक जांची गई, अच्छी तरह से सोची-समझी रणनीति है जो लोगों के कल्याण और जाति जनगणना जैसे मुद्दों को भी सामने लाती है और साथ ही देश में वास्तविक मुद्दों पर राजनीतिक चर्चा को बढ़ावा देती है और इसे फिर से शुरू करती है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी बयानबाजी में फंस गई है.
राहुल गांधी ने राजस्थान में क्यों की भारत माता और जाति जनगणना की विस्तार से बात? हालाँकि राजस्थान में जाति प्रतिनिधित्व पर कोई आधिकारिक डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन अनुमान है कि राज्य में ओबीसी आबादी लगभग 60% है इसलिए ओबीसी को अधिक अवसर देने का मुद्दा राजस्थान में एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। राजस्थान में आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू होने से ठीक पहले सत्तारूढ़ कांग्रेस ने जाति आधारित सर्वेक्षण के आदेश जारी किए थे और सीएम अशोक गहलोत ने ओबीसी का कोटा 21% से बढ़ाकर 27% करने का इरादा जताया था।
आबादी के अलावा ओबीसी को सबसे ज्यादा टिकट देने का एक और कारण जाट समुदाय है जो राज्य में ओबीसी आबादी पर हावी है. राजस्थान में जाट ओबीसी के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं और यह सबसे बड़ा वोट बैंक है इसलिए इस समुदाय को सबसे अधिक टिकट भी मिलते हैं। इस बार ओबीसी उम्मीदवारों में आधे जाट हैं. कांग्रेस और बीजेपी ने चुनाव में 36 और 33 जाट उम्मीदवार उतारे हैं. इस राजनीतिक हकीकत को ध्यान में रखते हुए रेगिस्तानी राज्य के लिए यह राहुल का तुरुप का इक्का हो सकता है।
(नीलू व्यास एक वरिष्ठ टेलीविजन एंकर और सत्य हिंदी की सलाहकार संपादक हैं। ट्विटर: @neeluopines)
